Modi govt waives 625 crore electricity bill

2019 के लिए PM मोदी का मास्टर स्ट्रोक, 650 करोड़ की कर्जमाफी, किसानों को दी बड़ी राहत

देश की पांच विधानसभाओं में हुई हार के बाद भारतीय जनता पार्टी का सारा फोकस 2019 के लोकसभा चुनावों पर है. राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो भारतीय जनता पार्टी की हार के कारणों में से एक था अन्नदाता का संतुष्ट न होना. इसी के चलते अब भाजपा अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है. कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद किसानों स किया कर्जमाफी का वादा पूरा करते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्जमाफी की शुरुआत कर दी है.

इसके बाद बीजेपी शासित गुजरात सरकार 625 करोड़ के बिजली बिल माफ करेगी. ये बिजली का बिल रिहायशी, वाणिज्यिक और कृषि क्षेत्र का है. देखा जाए तो राज्य सरकार ने ये फैसला तब लिया है जब सदन में उपचुनावों की वोटिंग होने वाली है.

इसी के साथ असम में किसानों को राहत देते हुए कर्जमाफी का ऐलान किया गया है. सरकार के इस फैसले से करीब आठ लाख किसानों को बड़ी राहत मिल सकती है. सरकार के इस कर्जमाफी के फैसले से सरकार पर 600 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

वहीं बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने मंगलवार को बिल माफ़ करने का फैसला लिया. जिसे तत्काल प्रभाव से राज्य में लागू भी कर दिया गया है. इस मामले में राज्य के बिजली मंत्री सौरभ पटेल ने बताया, ”हमने 19 दिसंबर से तत्काल प्रभाव से ऐसे बिजली कनेक्शन से सभी बकाया राशि छोड़ने का फैसला किया है. ऐसे कनेक्शन वाले 6.22 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जो केवल 500 रुपये का भुगतान करके एक बार निपटारे का लाभ उठा सकेंगे. ऐसे कनेक्शन की कुल बकाया राशि करीब 625 करोड़ रुपये है.”

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इस फैसले को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए हुए सौरभ पटेल ने कहा कि इसका लाभ वो लोग भी उठा सकते हैं जीना बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है. पटेल ने कहा, ”सभी वाणिज्यिक, रिहायशी और कृषि बिजली कनेक्शनों के 18 दिसंबर तक के बकाया पर एक बार छूट के पात्र माने जाएंगे. यह छूट 19 दिसंबर, 2018 से 28 फरवरी, 2019 तक उपलब्ध होगी.”

वहीं असम में किसानों की कर्जमाफी के बारे में असम सरकार के प्रवक्ता चंद्र मोहन पटवारी ने बताया कि इसके तहत सरकार द्वारा किसानों के लोन का 25 पर्सेंट माफ़ किया जाएगा. साथ ही उन्होंने ये भी बताया की सरकार की कर्जमाफी की इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होनें पीएसयू बैंकों और किसान क्रेडिट कार्ड से कर्ज लिया है.

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